कैबिनेट फैसले : कहीं नाइट कर्फ्यू, कहीं खुलेंगे स्कूल और गैरसैंण कमिशनरी पर भी पलटा फैसला।

शुक्रवार को तीरथ कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक सचिवालय में शाम 5 बजे से हुई। बैठक में 2 दर्जन के करीब बड़े फेलसों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी। कैबिनेट में प्रदेश में तेजी से पैर पसारते कोरोना पर कुछ बड़े फैसले लिए गए।

cabinet decisions 9 april 2021 night curfew in dehradun

शुक्रवार को कैबिनेट लिए गए फैसले-

1. – गैरसैंण कमिशनरी बनाने के निर्णय को कैबिनेट ने किया स्थगित। जन भावनाओं के अनुरूप लिया गया फैसला।
2. – देहरादून नगर निगम क्षेत्र में रात 10 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। आदेश जारी होने के बाद होगा लागू।
3. – प्रदेश में कुछ जगहों को छोड़ कर 15 अप्रैल से खुलेंगे स्कूल। देहरादून जनपद में कालसी और चकरोता को छोड़कर, नैनीताल नगर पालिका, हल्द्वानी नगर निगम और हरिद्वार जिले में बोर्ड कक्षाओं के अलावा कक्षा 1 से कक्षा 11 तक के स्कूल 30 अप्रैल तक रहेंगे बंद। परिस्थिति के अनुरूप बदले जा सकते हैं आदेश।
4. – गेहूं खरीद में संसोधन, 20 रुपये बोनस, चार क्रय एजेंसियां और 2.2 लाख मेट्रिक टन की खरीद की मंजूरी । ऑफलाइन धान की खरीद को रेगुलर करने के लिए केबीनेट ने मंजूरी।
5. – बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में लड़की पैदा होने पर अधिकतम 2 कन्याओं को दी जाएगी महालक्ष्मी किट। 3 हजार की इस कीट में पोषक खाद्य पदार्थ, उच्च स्तर के दैनिक जरूरतें के समान दिए जाएंगे।
6. – कोविड के चलते एक बार फिर से पूर्व की दी गयी प्रीकॉरमेंट छूट को आगे बढ़ाया गया। जिसमें टेंडर के जरिये सामानों की खरीद के साथ साथ सभी रिलेक्सेशन को आगे 6 महीने के लिए बढ़ाया गया।
7. – महिला प्रोधोगिकी संस्थान और टेहरी हाइड्रो इंजीनियरिंग संस्थान में AICTE द्वारा दी गयी अधिसूचना के अनुरूप के किये गए संसोधन को ग्राही किया गया।
8. – केबीनेट में प्लास्टिक पार्क बनाये जाने की मंजूरी। नही लिया जाएगा स्थान शुल्क।
9. – इंड्रस्टी के लिए नक्शा पास करने का अधिकार प्राधिकरण को दिया गया।
10. – पंचायतों भवन निर्माण के लिए 1181 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन बनाने के लिए 50 % मनरेगा, 25% पंचायत खुद से और 25% राज्य देगा वित्तीय सहायता। 3 साल में पूरे होंगे सभी निर्माण।
11. – नत्थनपुर पेयजल योजना के लिए केबीनेट ने की वित्तीय व्यवस्था। 70 करोड़ की लागत से इस योजना के लिए जमीन के लिए जल संस्थान को निशुल्क जमीन प्रदान करने की स्वीकृति। 0.2594 हेक्टयर निःशुक भूमि योजना के लिए दी गयी।
12. – स्वास्थ्य विभाग में 168 पदों को अलग अलग वर्गों में समायोजित करने का निर्णय लिया गया।
13. – किसाऊ हाइड्रो योजना के लिए 1 करोड़ डीपीआर के लिए मंजूर। इसमे अध्यन ओर शोध भी शामिल।
14. – IDPL की जमीन पर बुक अरजेस्टमेंट के प्रस्ताव को मंजूरी।
15. – उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की नियमावली में संशोधन, 12वीं कक्षा में फेल होने पर भी वोकेशनल एजुकेशन में पास होने वाले छात्र को दिया जाएगा प्रमाण पत्र।
16. – अनरेगुलेटड डिपॉज़िट स्किम पर पाबंदी के लिए कैबिनेट में लाया गया प्रस्ताव। चिट फंड और इस तरह के मामलों कर नकेल कसने के लिए सरकार ने किए नए प्रावधान। अब इस तरह के मामलों ओर होगी कड़ी कार्यवाही।
17. – कोविड के चलते टेंडरों में प्रोफॉर्मेन्स और बिडिंग सिक्योरिटी में राहत
18. – स्ट्रीट वेंडरों के लिए पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10 हजार के लोन पर 0.5% की ड्यूटी को खत्म किया गया।
19. – उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन/परिवहन/भंडारण) नियमावली में संसोधन के लिए सब कमेटी बनाने के लिए सीएम अधिकृत। पिछले कानूनों में होगा संसोधन।
20. – पर्वतीय क्षेत्रों में क्रेशर प्लांट के नियमों पर विचार करने के लिए बनेगी केबीनेट की एक सब कमेटी। इस कमेटी में कैबिनेट मंत्री हरक रावत, सुबोध उनियाल और बिशन चुफाल सदस्य।
21. – जानकी चट्टी से यमुनोत्री 166 करोड़ की योजना की प्रगति के लिए की गई चर्चा, तकनीकी पहलुओ पर दी गयी मंजूरी। बदली गयी कार्यदाई संस्था।