कैबिनेट में 24 प्रस्तावों पर मुहर, वन टाइम सेटलमेंट को मंजूरी, बिजली के बिलों में भी राहत।

बुधवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में 24 प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई तो वही कैबिनेट बैठक में आगामी बजट सत्र के अलावा चमोली में आई आपदा को लेकर भी चर्चा हुई।

Cabinet decision 17 feb 2021

बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में सबसे पहले चमोली में आई भीषण आपदा में दिवंगत हुए लोगों के लिए कैबिनेट ने 2 मिनट का मौन रखा तो वहीं इसके बाद कैबिनेट बैठक में तकरीबन 24 प्रस्तावों को पास किया गया और इसके अलावा आगामी बजट सत्र को लेकर भी चर्चा की गई। क्योंकि विधानसभा द्वारा आगामी 1 मार्च से 10 मार्च तक उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र प्रस्तावित है जिसे देखते हुए कैबिनेट बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक द्वारा कैबिनेट की ब्रीफिंग नहीं की गई लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कैबिनेट में लिए गए कुछ फेसले इस प्रकार से हैं।

कैबिनेट में लिए गए कुछ बड़े फैसले–

  • त्रिवेंद्र कैबिनेट ने वन टाइम सेटलमेंट योजना को दी मंजूरी, जल्द होगा शासनादेश। 2012 के सर्किल रेट से होगा निर्धारण, सेटेलाइट तस्वीरों की ली जाएगी मदद। (वन टाइम सेटलमेंट योजना क्या है इस से आपको कैसे फायदा मिलेगा ये जानने के लिए हमारी अगली ख़बर जल्द आएगी, जुड़े रहे)
  • सरकार द्वारा 75 किलोवाट तक कि सभी उद्यमियों को बड़ी राहत देते हुए कोविड के बाद से विलम्ब शुल्क माफ कर दिया है जिससे कि तकरीबन 200 करोड़ का अतिरिक्त भार सरकार और पड़ेगा।
  • गुरुवार को कैबिनेट में 1 पालिका और 4 नगर पंचायत को मंजूरी मिल गयी है। इसमे गरूड़ विकासखंड को नगर पालिका, हरिद्वार में रामपुर, ईमली खेड़ा, ढंडेरा, और नगला को नगर पंचायत बनाया गया है।

कुछ अन्य महत्वपूर्ण फेसले-

  • ऊर्जा विभाग के तहत आने वाले तीनो निगमों में निदेशक स्तर पर भर्ती नियमावली को मंजूरी दी गयी।
  • महिलाओं को खाताधारक के रूप में दर्ज करने के लिए लाए गए प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी।
  • गैरसैण में होने जा रहे बजट सत्र में आ सकता है 56 हजार 9 सो करोड़ के ज्यादा का बजट।
  • वन विकास निमग में 7वें वेतन मान में किराया भत्ता स्वीकृत।
  • चिकित्सा शिक्षा में सेवा नियमावली में संसोधन।
  • हर की पौड़ी से चंडीदेवी रोपवे के 149 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी, PPP मोड पर बनेगा रोपवे।
  • राज्यपाल के अधिभाषन के लिए मुख्यमंत्री को किया गया अधिकृत
  • अग्निशमन सेवा नियमावली संसोधन किया गया।

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