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21 सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री से सम्बंधित सवालों का जवाब कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक देंगे।

21 से 23 दिसंबर 2020 तक उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आहूत किया गया है जिसको लेकर पहले की अधिसूचना जारी हो चुकी है। तो वही विधानसभा में मुख्यमंत्री के विभागों को लेकर लगाए गए सवालों के जवाब देने की जिम्मेदारी एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री और सरकार में शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक को दी गई है। मुख्यमंत्री की ओर से इस से सम्बंधित आदेश जारी कर दिया गया है।

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आपको बता दें कि मोजूद त्रिवेंद्र रावत की सरकार के गठन बाद से लगातार कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत को संसदीय कार्यों का महारथी माना जाता रहा है और वही इस भूमिका को निभाते थे। स्वर्गीय कैबिनेट मंत्री सदन के भीतर पूछे गए हर एक तीखे से तीखे सवाल का जवाब इतने सरलता से देते थे कि पूछने वाला भी उनका कायल बन जाता था। लेकिन सरल स्वभाव के धनी केबिनेट मंत्री प्रकाश पंत के निधन के बाद मुख्यमंत्री ने मंत्री मदन कौशिक को अपना सारथी बनाया। और प्रकाश पंत के निधन के बाद आहूत हुए हर विधानसभा सत्र से पहले मुख्यमंत्री संसदीय कार्यमंत्री की जिम्मेदारी मदन कौशिक को दे देते हैं और यह लगातार जारी है।आपको बता दें कि हमारे साथ संसदीय कार्य प्रणाली में इसकी व्यवस्था की गई है कि मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार और व्यस्तता को देखते हुए संसदीय कार्य मंत्री उनके विभागों से संबंधित पूछे गए सवालों का जवाब दे सकते हैं। मुख्यमंत्री इसके लिए बाध्य नही है। लेकिन कई बार देश के अलग-अलग सदनों में देखा गया है कि इस व्यवस्था का लाभ केवल सवालों से बचने के लिए किया जाता है जोकि सही संसदीय कार्य प्रणाली का परिचय नहीं है।

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