Residential Map pass in 15 days

बुधवार को सचिवालय में सशक्त उत्तराखंड@2025 के (Residential Map) संबंध में की गई समीक्षा बैठक में सीएम धामी ने सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए केवल 15 दिनों में आवासीय भवनों के नक्शे पास किए जाने के निर्देश देते हुए कहा की नक्शे पास होने की पूरी प्रक्रिया आसान होनी चाहिए |

Residential Map pass in 15 days

9 अगस्त बुधवार को सीएम धामी ने सचिवालय में आवास एवं शहरी विकास विभाग की ओर से सशक्त उत्तराखंड@2025 से संबंधित कार्य योजना, संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक करते हुए कहा कि हर साल उत्तराखंड में आने वाले लाखों पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई जाएंगी।

सभी विभाग समन्वय बना कर करें काम | Residential Map pass in 15 days

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सीएम धामी ने नगरीय क्षेत्र की समस्याओं के हल के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि स्वच्छ सुंदर देव भूमि का संदेश देश दुनिया में जाना चाहिए। इसके लिए आवास एवं शहरी विकास विभाग को समन्वय बनाकर काम करने की आवश्यकता है। जिलों में नगर निकाय से जुड़े कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए मुख्य विकास अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए।

रोड मैप के जरिए जाम से मिलेगी निजात | Residential Map pass in 15 days

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जाम की समस्या को हल करने के लिए cm धामी ने आवास एवं शहरी विकास विभाग की ओर से तैयार किए गए अल्प, मध्य और दीर्घकालिक रोड मैप के लक्षण की प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाने के निर्देश दिए ताकि इस क्षेत्र में निर्धारित निवेश के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

पार्किंग स्थलों का विकास जरूरी | Residential Map pass in 15 days

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वीकेंड में देहरादून हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल जैसे शहरों को जाम से निजात दिलाने के लिए पार्किंग स्थलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और साथ ही शहरों में शटल वाहन सेवा के संचालन और बाकी पार्किंग स्थलों के विकास की संभावनाएं भी तलाशी जानी चाहिए।

सिंगल विंडो सिस्टम तैयार करने के दिए निर्देश | Residential Map pass in 15 days

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विकास प्राधिकरण के माध्यम से आवासीय भवनों के नक्शे 15 दिनों के भीतर सरलता से पास किए जाने के लिए सीएम धामी ने सिंगल विंडो सिस्टम तैयार करने के निर्देश दिए। अलग–अलग प्राधिकरण के बीच समन्वय बनाने और आवासीय योजनाओं का मास्टर प्लान तैयार करने में हितधारकों को भी सहयोगी बनाने पर जोर दिया।

म्युनिसिपल सॉलि़ड वेस्ट मैनेजमेंट, शहरी आजीविका सुधार के लिए महिला स्वयं सहायता समूह के गठन, स्ट्रीट वेंडर, प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना,शहरों के सौंदर्यकरण एवं पर्यावरण के लिए पार्कों के निर्माण, ओपन जिम जैसी योजनाओं को धरातल पर लाने के के निर्देश दिए।

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