मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अपने चुनावी वादे को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) को लेकर ड्राफ्ट कमेटी का गठन कर दिया है।
Draft committee constituted for Uniform Civil Code in Uttarakhand
यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर धामी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ड्राफ्ट कमेटी गठित कर दी है।उत्तराखंड सरकार की तरफ से जारी हुए आदेश के अनुसार 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ड्राफ्ट तैयार करेगी जिसे बाद में केंद्र को भेजा जाएगा। उत्तराखंड शासन से ACS राधा रतूड़ी ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है।
Uniform Civil Code की ड्राफ्ट कमेटी के अदस्य
- रंजना देसाई, पूर्व जज – अध्यक्ष
- प्रमोद कोहली, दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज – सदस्य
- मनु गौड़, टैक्स पेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष- सदस्य
- शत्रुघ्न सिंह, पूर्व मुख्य सचिव – सदस्य
- सुरेखा डंगवाल, कुलपति दून विश्विद्यालय- सदस्य
पूर्व जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी मैं 5 सदस्य हैं। यह कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ड्राफ्ट तैयार करेगी और इस ग्राफ के साथ पर उत्तराखंड सरकार केंद्र को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर अपना प्रस्ताव भेजेगी। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2022 के 14 फरवरी को हुए मतदान से 1 दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट को लेकर बयान दिया था कि वह प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे हालांकि यह प्रदेश सरकार का विषय नहीं है लेकिन बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने स्पष्ट किया कि वह यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट को लेकर एक ड्राफ्ट कमेटी बनाएंगे जिसके आधार पर वह केंद्र को अपना प्रस्ताव भेजेंगे। उन्होंने कई बार मंचो से भी यह कहा है कि उत्तराखंड पहला राज्य ऐसा होगा जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट को लेकर ड्राफ्ट तैयार करेगा हालांकि गोवा से भी इस तरह की कवायद शुरू की गई है।