बुधवार को सचिवालय में धामी मंत्रीमंडल की महत्वपूर्ण बैठक हुई (cabinet decisions 16 Nov)। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में केबिनेट मंत्री चन्दन रामदास, मंत्री गणेश जोशी, मंत्री धन सिंह रावत, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी मौजूद रही।
dhami Cabinet decisions 16 Nov 2022
धामी मंत्रिमंडल की आज सचिवालय में 12 बजे से महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। सचिवालय में तकरीबन 3 घंटे तक चली इस महत्वपूर्ण बैठक मेले के फैसलों की हालांकि औपचारिक ब्रीफिंग नहीं की गई क्योंकि विधानसभा का शीतकालीन सत्र पहले से ही आहूत है। तो वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार 16 नवंबर 2022 को हुई कैबिनेट बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
कैबिनेट बैठक में लिए गए 22 बड़े फैसले
- धर्मांतरण कानून को मंजूरी मिली केबीनेट से मिली मंजूरी। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून होगा यूपी से सख्त, संगीन अपराध में किया गया शामिल, अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान, विधानसभा में लाया जाएगा विधेयक
- नैनिताल से हाईकोर्ट को किया जाएगा हल्द्वानी शिफ्ट, कैबिनेट ने दी सैधांतिक मंजूरी।
- चंपावत में खोला जाएगा नया RTO ऑफिस।
- उत्तराखंड दुकान एवं स्थापन 2022 प्रख्यापन को मंजूरी।
- आवास नीति में संसोधन।
- नियोजन में RWD कार्यदायी संस्था की लिमिट 15 करोड़ से बढ़कर असीमित की गई।
- आवास नीति में संसोधन को कैबीनेट से मंजूरी।
- भूसे पर बधाई जाएगी सब्सिडी
- कौशल विकास योजना की नियमेवाली में संसोधन
- अपणी सरकार पोर्टल के लिए रिक्रूटमेंट प्रस्ताव को मंजूरी।
- जल विद्युत परियोजनाओं के लिए टीएचडीसी और ugvnl के बीच उपकरण बनाए जाएंगे।
- राज्य में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर के लिए 2000 वर्ग गज भूमि निशुल्क दी जाएगी।
- नजूल भूमि विधायक 2021 को वापस लिया गया, संशोधित विधेयक सदन में लाया जाएगा
- अग्निशमन नियमावली को कैबिनेट ने दी अनुमति
- उत्तराखंड दुकान और स्थापन विधेयक 2022 को मंजूरी दी गई
- कूड़ा फेंकना अधिनियम लागू किया गया।
- एडिशनल सब इंस्पेक्टर के पद को स्वीकृत किया गया 4200 ग्रेड पेय के साथ।
- 29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा।
- केदारनाथ धाम में होगी ॐ मूर्ति की स्थापना।
- उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करवा की सजा खत्म की गई अर्थदंड का प्रावधान किया गया।
- श्रीनगर नगर निगम और नगर पालिका विवाद को लेकर सब कमेटी का गठन, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल होंगे कमेटी के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और चंदन रामदास कमेटी में सदस्य के तौर पर शामिल।
- जमरानी बांध परियोजना में पुनर्वास प्रस्ताव मंजूर, 1323 परिवारों का होना है पुनर्वास।