उत्तराखंड विश्वविद्यालय कर्मचारी ने प्रदेश में लागू
गोल्डन कार्ड और आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को कवर देने की मांग तेज कर दी है वहीं इसके अलावा संगठन ने राज्य के सभी सरकार के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नतियों को तुरंत किये जाने की मांग की है।
Demand for promotion and health insurance of Uttarakhand University Employees Federation
उत्तराखंड विश्वविद्यालय कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष कुलदीप सिंह और महामंत्री डा० लक्ष्मण सिंह रौतेला ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी शासनादेश के तहत राज्य में राजकीय कर्मचारियों के लिए प्रभावी गोल्डन कार्ड स्वास्थ्य योजना को राज्य के समस्त राज्याधीन विश्वविद्यालय में भी लागू किया जाना है। इसके तहत राज्याधीन ऐसे विश्वविद्यालय जो कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित है, अपने-अपने कार्य परिषद से इस योजना को लागू किए जाने हेतु अनापत्ति राज्य सरकार को प्रेषित कर दी गई है, जिसके अगले चरण में उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड शासन द्वारा इस योजना को लागू करने हेतु राज्य स्वास्थ्य अभिकरण को पत्र प्रेषित किया गया है जो कि अभी तक अभिकरण में लंबित है। इस हेतु संगठन द्वारा एक पत्र राज्य स्वास्थ्य अभिकरण को प्रेषित किया गया है। संगठन द्वारा स्वास्थ्य योजना में चिकित्सा प्रतिपूर्ति की व्यवस्था को भी राजकीय कर्मचारियों की भांति विश्वविद्यालय कर्मचारियों हेतु भी प्रभावी करने की प्रबल मांग की है। पदाधिकारियों ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के ईतर राज्याधीन अन्य विश्वविद्यालयों से इस योजना को लागू करने हेतु अनापत्ति प्राप्त की जानी है। इस हेतु भी संगठन द्वारा मुख्य सचिव को एक अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है जिसमें ऐसे विश्वविद्यालयों को दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है।
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संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक कुमार सुंदरियाल, संयुक्त मंत्री प्रशान्त मेहता, सुभाष पोखरियाल, संगठन मंत्री धन सिंह नेगी, राहुल तिवारी के छलवा प्रवक्ता चन्दर सिंह बगियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के समस्त राज्याधीन विश्वविद्यालयों में विभिन्न संवर्गों के साथ-साथ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नतियां दीर्घकाल से लंबित हैं, एकमात्र कुमाऊं विश्वविद्यालय में ही यह प्रक्रिया संपादित हुई है। विश्वविद्यालयों में इन पदोन्नतियों को सुनिश्चित किये जाने हेतु संगठन द्वारा मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें मुख्य के सचिव के दिसंबर माह में पदोन्नति हेतु जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन किए जाने का हवाला देते हुए सभी राज्य विश्वविद्यालयों में उक्त पदोन्नतियां किए जाने हेतु दिशानिर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य योजना के साथ-साथ उक्त पदोन्नतियां किये जाने हेतु भी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को भी इस बाबत पत्र प्रेषित किए गये हैं।