बीते रविवार को उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पद और गोपनीयता की शपथ लेने के शाम को सचिवालय में पहली कैबिनेट बैठक ली। पहली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिनके बारे में कैबिनेट मंत्री सुबोध ने सोमवार सुबह मीडिया सेंटर में जानकारी दी।
CM Dhami’s first decision increased 10 thousand salary to guest teachers
मुख्यमंत्री बनाए जाने की घोषणा के बाद से ही अपने तमाम वक्तव्य में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने युवाओं और रोजगार को अपनी प्राथमिकता बताया तो वही पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद लिए गए उनके पहले फैसले में भी उनके इस बयान का असर देखने को मिला। रविवार देर शाम सचिवालय में हुई धामी कैबिनेट की पहली बैठक में युवाओं और रोजगार को लेकर बड़े फैसले लिए गए तो वही कैबिनेट बैठक में कुछ महत्वपूर्ण संकल्प भी लिए गए हैं।
धामी कैबिनेट में लिए गए संकल्प
- राज्य सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन का लिया संकल्प।
- युवाओं को बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने लिया संकल्प।
- दलितों के उत्थान के लिए या सरकार ने लिया संकल्प।
- आम जनमानस की सुविधा के लिए सभी जिलों में चलाए जा रहे हैं जन कल्याण योजनाओं को शिविर के माध्यम से किया जाएगा प्रसारित।
- महिलाओं के सम्मान के लिए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी राज्य सरकार।
- कोविड-19 के मरीजों को बेहतर सेवाएं देने का लिया संकल्प।
CM पुष्कर धामी की पहली कैबिनेट में लिए गए ये फैसले (CM Dhami’s first decision)
- अतिथि शिक्षकों के वेतन को बढ़ाए जाने पर बनी सहमति, अतिथि शिक्षकों का वेतन 15 हजार से बढ़कर 25 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन। अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर उनके गृह जनपद ओं में दी जाएगी नियुक्ति।
- करीब 200 संविदा प्रवक्ताओं की निरंतरता को बरकरार रखा जाएगा।
- मनरेगा कर्मियों को हड़ताल के तक वेतन दिया जाएगा। मनरेगा में रिक्त पदों पर युवाओं का किया जाएगा भर्ती।
- जनपदों में मौजूद जिला रोजगार कार्यालय में, जिलों के युवाओं को आउटसोर्स के माध्यम से दिया जाएगा भर्ती।
- पुलिस कर्मचारियों के ग्रेड पे के मामले को लेकर सरकार ने बनाई कमेटी।
- उपनल के कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में एक उपकमेटी बनाई गई है।
- प्रदेश में रोजगार देने के लिए प्रदेश में रिक्त 22,000 पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया कर दी जाएगी शुरू। इसके साथ ही बैकलॉग के पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने के लिए निर्देश।