उत्तराखंड के राज्य विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की विविध मांगों के पूरा करने के लिए (University worker) अपर सचिव उच्च शिक्षा प्रशांत आर्या की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से किया गया जिसमें विश्वविद्यालय को 15 जुलाई तक मांगों को पूरा करने के निर्देश दिए गए |
University worker federation meeting
मांगों के निस्तारण हेतु आयोजित हुई ऑनलाइन बैठक | University worker federation meeting
16 जनवरी 2023 को उत्तराखंड विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के द्वारा उत्तराखंड शासन को पूर्व प्रेषित 11 सूत्री मांग पत्र के निस्तारण हेतु उच्च शिक्षा विभाग के अधीन विश्वविद्यालय के कुलसचिव के साथ मांगों के के निस्तारण हेतु चर्चा की गई थी जिसके चार महीने बाद प्रगति की स्थिति जानने के लिए संगठन द्वारा अनुरोध किया गया था।
संगठन द्वारा द्वारा अनुरोध किए जाने पर बैठक का आयोजन किया गया जिसमें अपर सचिव द्वारा खाली पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति के लिए आवश्यक प्रक्रिया से संबंधित मांगों का 15 जुलाई तक निस्तारण करने के आदेश दिए गए।
30 जून तक का दिया गया था समय | University worker federation
संगठन के अध्यक्ष कुलदीप सिंह और महामंत्री डा. लक्ष्मण सिंह रौतेला ने जानकारी देते हुए बताया की संगठन द्वारा अपनी मांगों को लेकर विश्विद्यालयों में पत्र दिए गए थे जिसके चलते खाली पदों पर नियुक्ति के लिए शासन ने विश्विद्यालयों को 30 जून तक का समय दिया गया था लेकिन जनवरी से अभी तक दून यूनिवर्सिटी के अलावा किसी ने कोई कार्यवाही नही की है।
विश्विद्यालयों द्वारा कार्यरत कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए स्टाफिंग पैटर्न के प्रस्ताव शासन को दिए जाने है, जिनमे ओपन यूनिवर्सिटी के संगठन द्वारा मांगों का निस्तारण किया गया तो वहीं दून यूनिवर्सिटी और श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी से प्रस्ताव आने बाकी है, प्रस्ताव आने के बाद उनपर कार्यवाही की जाएगी।
किन मुद्दों पर हुई बैठक |University worker federation
ऑनलाइन आयोजित हुई समीक्षा बैठक में समान पद समान वेतन, गोल्डन कार्ड, सहायक कुलसचिव के पदों पर प्रमोशन, समयबद्ध प्रशिक्षण, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की मांगों पर चर्चा हुई और शासन की ओर से की गई पहल का संगठन की ओर से स्वागत किया गया।
बैठक में लिया गया फैसला | Online Samiksha Bhithak by University employee federation
बैठक में संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष दीपक सुंद्रियाल और कार्यकारी महामंत्री प्रशांत मेहता ने जानकारी दी कि बैठक में अहम फैसला लिया गया है। बैठक समाप्त होने के बाद संगठन जल्द ही अलग–अलग विश्वविद्यालयों में जाकर उनके कुलपति और कुलसचिव से मिलकर मांगों के निस्तारण के लिए चर्चा करेंगे वहीं दूसरी और संगठन के प्रदेश प्रवक्ता चंद्र सिंह दयाल ने बताया कि यदि 15 जुलाई तक मांगों का निस्तारण नहीं किया गया तो आगे की रणनीति तय की जाएगी।
बैठक में शासन के अधिकारियों और सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिव सहित महासंघ के मुख्य संरक्षक भूपाल सिंह करायत, अध्यक्ष कुलदीप सिंह, उपाध्यक्ष भारत नैनवाल, कार्यकारी अध्यक्ष दीपक सुंद्रियाल, कार्यकारी महामंत्री प्रशांत मेहता शामिल रहे।