लंबे समय से अपनी मांगों पर अड़े ऊर्जा कर्मियों के साथ मंगलवार श्याम सचिवालय में सीएम धामी की मध्यस्थता में दो चरणों की बैठकों के बाद आखिरकार आंदोलन टल गया है।
upcl workers’ movement postponed after talks with chief minister
देहरादून, साक्षी साहनी : उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर है,कल से हड़ताल पर जाने वाले बिजली कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हुई वार्ता के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया है, मुख्यमंत्री के साथ हुई चर्चा में सीएम ने कर्मचारियों के एसीपी की व्यवस्था पर सकारात्मक निर्णय दिए जाने का आश्वासन कर्मचारियों को दिलाया है पुरानी पेंशन की मांग को लेकर कर्मचारियों के साथ हुई वार्ता में शासन स्तर पर गठित पेंशन उप समिति को यह बिंदु रखने पर सहमति बनी है, ऊर्जा के तीनों निगमों में उपनल के माध्यम से कार्य कार्मिकों को ऊर्जा भत्ता दिए जाने पर सहमति बनी है, नवनीत सहायक अभियंताओं अवर अभियंता एवं तकनीकी ग्रेड द्वितीय को पूर्व की भांति कर्म से 2,3,1 प्रारंभिक वेतन वृद्धियों का लाभ देते हुए वेतनमान निर्गत किए जाने को लेकर मंत्रिमंडल के समक्ष बिंदु को चर्चा किए जाने पर भी सहमति बनी है।
मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में इन बिंदुओं पर बनी सहमति
- ऊर्जा के तीनों निगमों में सातवें वेतन आयोग के अनुसार कर्मियों को अनुमन्य विभिन्न भक्तों का रिवीजन अभी तक नहीं हुआ है इस विषय में तत्काल कार्रवाई किए जाने पर सहमति बनी है इस बिंदु पर बोर्ड की सहमति बनी है और निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं।
- ऊर्जा निगमों के निजीकरण की कार्रवाई पर सरकार ने स्पष्ट किया है कि निजीकरण का कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है।
- ऊर्जा के तीनों निगमों में उपनल के माध्यम से कार्य जीत संविदा कर्मियों को वर्ष में दो बार महंगाई भत्ता व रात्रि पाली भत्ता दिए जाने की मांग पर रात्रि पाली भत्ता दिए जाने पर सहमति बनी है जिसके आदेश निर्गत किए जाने की बात सरकार ने कहि है।
- पूजा की तीनों निगमों में वर्षो से लंबित TG -II के पदों पर अवर अभियंताओं के पदों पर अभिलंब पदोन्नति को लेकर मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई कर 1 महीने के अंदर संपूर्ण कार्रवाई करने के निर्देश दिए है.
- यूजेवीएनएल में वर्ष 2019-20 हेतु उत्पादन बोनस पिटकुल में 2018-19 एवं 19-20 हेतु बोनस एवं उपाकाली में 19-20 हेतु सभी कार्मिकों को लाइन लॉसेस कम करने एवं लक्ष्य से ज्यादा राजस्व प्राप्त करने पर नियमित रूप से बोनस दिए जाने पर भी सहमति बनी है।