सोमवार को सचिवालय में शाम 5:30 बजे हुई कैबिनेट बैठक में डेढ़ दर्जन से ज्यादा महत्वपूर्ण फैलसे लिए गए।
Uttarakhand Cabinet decision 16 Aug 2021
सोमवार को उत्तराखंड सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में सीएम पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक शाम 5:30 बजे शुरू हुई तो वही तकरीबन 2 घंटे चली मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में 17 बड़े फैसले लिए गए। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र आहूत होने की वजह से कैबिनेट बैठक के बाद औपचारिक ब्रीफिंग नहीं की जाती है लेकिन सूत्रों से मिली जनकरी के अनुसार…
कैबिनेट में यह बड़े फैसले लिए गए हैं।
- बंगाली समुदायों के लोगों को 55-60 वर्षों से रह रहे लोगों के जाती प्रमाण पत्र में उनके नाम के आगे से पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटाया गया और इस फैसले के बाद उधमसिंह नगर में स्थित तकरीबन 2.75 लाख लोगों को उनकी असली पहचान मिल पाएगी।
- डेयरी विकास अधीनस्थ सेवा सेवा नियमावली को स्वीकृति किया गया।
- बद्रीनाथ और केदारनाथ के मास्टरप्लान के लिए पीएमसी के गठन का निर्णय लिया गया तो वहीं पहले से कार्य कर रही कम्पनी INI को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, साथ ही बद्रीनाथ के मास्टरप्लान फेस 1 में 9 सरकारी कार्यालय के ध्वस्तीकरण की मंजूरी भी कैबिनेट ने दे दी है।
- उत्तराखंड नगर निकाय प्राधिकरण के लिए अतिक्रमण से सम्बंधित लाया गया विशेष प्राधिकरण अधिनियम के फैसले को अब 6 वर्षो तक अगके बढ़ाया गया जिसमे कि दण्डात्मक कार्यवाही की छूट है।
- बाजपुर में निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज में 70 नए पदों की स्वीकृति।
- हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम को बदलने पर कैबिनेट ने दी मंजूरी।
- महाविद्यालय में कार्यरत 4 अस्थायी वर्गों के शिक्षकों को 35 हजार देने का कैबिनेट ने निर्णय लिया है।
- सिचाई विभाग में मेट के पद को समूह ग सेवा नियमावली में सम्मिलित किया गया।
- उधमसिंग नगर में स्थित 200 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पावर यूनिट को स्थापित करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने का फैसला।
- uksssc में समीक्षा अधिकारी, वेत्तयिक सहायक सम्मिलन सेवा नियमावली को स्वीकृति।
- जोशीमठ में बनने वाले STP प्लांट के निर्माण को लेकर जमीन खरीदने की कैबिनेट मे मंजूरी।
- 2021-22 में आवंटित 622 शराब की दुकानों में से 597 दुकान आबंटित होने के बाद शेष बची दुकानो के निर्धारित राजस्व के 50 फीसदी दिए जाने का फैसला।
- केंद्रीय विद्युत नियामक के वार्षिक लेखा को विधान मंडल के पटल पर रखने का फैसला।
- कोविड को देखते हुए परिवहन को आर्थिक सहायता के लिए 16.17 करोड़ की डिमांड, केबीनेट में कोय पूरे भुकतान का निर्णय।
- विधवा पेंशन पाने वाली महिलाओं की पुत्रियों को मिलने वाले लाभ के लिए आय के मानक को 15 प्रतिमाह से बढ़ाकर 48 हजार किया गया।
- माल ओर सेवा कर GST विधेयक रखा जाएगा विधानसभा के पटल पर।
- वाणिज्यिक विवाद यानी कॉमिर्शियल मामलों के लिए हल्द्वानी में कॉमिर्शियल कोर्ट के स्थापना को कैबिनेट की मंजूरी, साथ ही साथ कुल 9 पदों का भी सृजन किया गया।