उत्तराखंड राज्य में संचालित (Umbrella Act Uttarakhand) सभी राजकीय विश्वविद्यालयों के संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2023 (अंब्रेला एक्ट) के विधान सभा से पारित होने पर उत्तराखंड विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ ने स्वागत किया है | Umbrella Act Uttarakhand
उत्तराखंड विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ ने सभी राजकीय विश्वविद्यालय में समान व्यवस्था बनाए जाने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण फैसला बताया है। अंब्रेला एक्ट को पारित करने के लिए संगठन ने उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत को धन्यवाद दिया है।
सरकार ने स्वीकार की एक समान व्यवस्था लागू करने की मांग | Umbrella Act Uttarakhand
महासंघ के अध्यक्ष कुलदीप सिंह और महामंत्री डॉ लक्ष्मण सिंह रौतेला ने विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि संगठन के द्वारा उत्तराखंड शासन को प्रेषित मांग पत्र में सभी राजकीय विश्वविद्यालयों में एक समान व्यवस्था लागू करने और कुलसचिव संवर्ग सहित सभी संवर्गों में एक समान व्यवस्था लागू करने का मांग की जाती रही है।
पूर्व में भी हुआ अंब्रेला एक्ट को पास करने का प्रयास | Umbrella Act Uttarakhand
महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अपने पूर्व के कार्यकाल में भी समस्त राजकीय विश्वविद्यालयों को एक समान व्यवस्था के अंतर्गत अंब्रेला एक्ट के तहत लाने का प्रयास किया था, जिस के चलते इस बार चले विधानसभा सत्र में पुनः मानसून सत्र में लाया गया।
अंब्रेला एक्ट पास करना स्कारात्मक फैसला | Umbrella Act Uttarakhand
राज्य विधानसभा में उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2023 को पारित किया जाना एक सकारात्मक निर्णय है, और इसके लागू हो जाने के उपरांत समस्त विश्वविद्यालयों में एक समान व्यवस्था को बनाए जाने की विधिक कार्रवाई की जा सकती है। पदाधिकारियों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया और आने वाले समय में अधिनियम के तहत परिनियमावली की समान व्यवस्था बनाए जाने की भी आशा की।
मांगों की समीक्षा करने के लिए संगठन करेगा बैठक | Umbrella Act Uttarakhand
संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष दीपक सुंदरियाल और कार्यकारी महामंत्री प्रशांत मेहता ने बताया कि उत्तराखंड विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ अपने विभिन्न मांगों को लेकर समय-समय पर चर्चा करता रहा है। इस क्रम में संगठन की कार्यकारिणी की एक बैठक आयोजित की जा रही है जिसमें संगठन की मांगों की समीक्षा करने के साथ आगे की रणनीति तय की जाएगी।