उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड में जल्द एक बड़ी रियल स्टेट पॉलिसी लेकर आने वाली है। जिसको लेकर के आवास विभाग ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी है |
Uttarakhand real estate policy
प्रदेश में रियल स्टेट निवेश की अपार संभावनाएं | Uttarakhand real estate policy
मंगलवार को शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आवास विभाग की महत्वपूर्ण बैठक ली जिसमें उन्होंने प्रदेश में रियल स्टेट पॉलिसी को लेकर चर्चा की। कई घंटों तक चली इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बैठक में की गई चर्चा और लिए गए फैसलों के बारे में मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड राज्य में लगातार रियल स्टेट प्रोजेक्ट और हाउसिंग प्रोजेक्ट को लेकर के बड़ा पोटेंशियल है और यहां पर बड़े इन्वेस्टर आना चाहते हैं लेकिन इस तरह की कोई पॉलिसी अभी तक प्रदेश में लागू नहीं है कि ऐसे इन्वेस्टर को प्रदेश में आने के लिए लुभाया जाए।
प्रदेश में रोजगार और पलायन को रोकने के लिए रियल स्टेट जरूरी | Uttarakhand real estate policy
उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा है कि प्रदेश में निजी क्षेत्र के निवेशक इस तरह से बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश में आए और प्रदेश में रोजगार के साथ-साथ यहां के राजस्व को भी बढ़ावा दे इसको लेकर के मसौदा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में इस तरह के बड़े रियल स्टेट प्रोजेक्ट आएंगे तो उससे निश्चित तौर से प्रदेश से बाहर रोजगार के लिए जाने वाले लोगों के पलायन में रोक लगेगी प्रदेश में बड़ा राजस्व आएगा साथ ही रोजगार के भी कई नए अवसर उत्तराखंड में खुलेंगे जिसके लिए जरूरी है कि प्रदेश में ऐसे बड़े निवेशकों को आने के लिए पॉलिसी लेवल पर काम किया जाए।
प्रदेश में पहली रियल स्टेट पॉलिसी की तैयारी | Uttarakhand real estate policy
आपको बता दें कि राज्य गठन के बाद से लेकर अब तक पहली बार प्रदेश में रियल स्टेट पॉलिसी पर बात की जा रही है। खुद शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस बात पर हामी भरी है और कहा है कि प्रदेश में इन्फ्राट्रक्चर डेवलपमेंट में आमूल चूल परिवर्तन के लिए यह बेहद जरूरी है। इस पॉलिसी में लैंड यूज चेंज करने में और तमाम डॉक्यूमेंटेशन के साथ-साथ क्लीयरेंस को लेकर के प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि सिंगल विंडो सिस्टम के तहत एक ऐसी पॉलिसी तैयार की जाए जिसमें निवेशकों को आसानी हो और वह उत्तराखंड को निवेश के लिए बेहतर विकल्प के रूप में देखें। उन्होंने कहा कि रियल स्टेट पॉलिसी को लेकर के तेज गति से काम हो रहा है और जुलाई पहले सप्ताह तक इसका काफी कुछ मसौदा तैयार कर लिया जाएगा और इसे एक फ्रेमवर्क के तहत पॉलिसी के रूप में लाया जाएगा।