सोमवार को उत्तराखंड सचिवालय में धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक की गई जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए न्यू एक्साइज पॉलिसी (uttarakhand new excise policy) यानी नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई तो वहीं इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
uttarakhand new excise policy approved in cabinet desisons on 20 march 2023
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी संस्तुति दी। प्रदेश के मुख्य सचिव एसएस संधू और आबकारी सचिव हरीश चंद्र सेमवाल ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गौला, नाधोर और कोसी नदी में वाहन स्वामियों को वाहनों के फिटनेस में शिथिलता दी गई है। इसके अलावा आवास विभाग के अनुसार एक मंजिला घर बनाने वाले क़ो सेल्फ सर्टिफिकेशन करने वालों के मकान के नक़्शे क़ो मंजूर मान लिया जाएगा। प्रदेश की आबकारी नीति 2023 क़ो सरकार ने मंजूरी दें दी है। अब यूपी से रेगुलर ब्रांड में 20 रूपए का अंतर होगा। महिला कल्याण, गोवंस संरक्षण, और खेल कूद कल्याण के लिए प्रति बोतल 3 रूपए अतिरिक्त सेस ली जाएगी। उन्होंने बताया कि पुरानी आबकारी नीति क़ो ही सरकार ने आगे बढ़ा दिया हैं। जिनकी दुकाने हैं वो 15 प्रतिशत की वृद्धि अधिभार में करके ही अपनी दुकान रख सकता हैं। इसके साथ ही जो दुकाने नहीं उठेंगी उसकी ही लॉटरी की जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त हो गई है हालांकि इस बैठक में तीन प्रस्ताव पर मुहर लगी है मुखा रूप से मंत्रिमंडल ने आबकारी नीति 2023-24 पर मुहर लगा दी है जिसके तहत उत्तराखंड में अब आगामी वित्तीय वर्ष से शराब सस्ते होंगे। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश से शराब की तस्करी के मामले को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने उत्तर प्रदेश में शराब के रेट के मुकाबले उत्तराखंड राज्य में मात्र 20 से 30 रुपए महंगी शराब बेचने का निर्णय लिया है।
मुख्यरूप से कैबिनेट की बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 के मद्देनज़र आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। दरअसत, सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए चार हजार करोड़ रुपए के राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा है जिसके मद्देनजर आबकारी नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, ताकि तय राजस्व के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। उत्तरप्रदेश के तस्करी के मामले को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुकाबले उत्तराखंड में शराब के दाम मात्र 20 से 30 रुपए तक ही महंगे रहेंगे। लिहाजा, उत्तराखंड में आगामी वित्तीय वर्ष में शराब सस्ते होंगे।
साथ ही पुराने ठेकेदार 15 फीसदी अधिक टैक्स देकर अपने दुकान आवंटन को अगले एक साल के लिए रिन्यू कर सकेंगे। इसके साथ ही आबकारी नीति 2023-24 में सेस लगाने का भी प्रावधान किया गया है जिसके तहत प्रति बोतल 3 रुपए अतरिक्त सेस लिया जाएगा। हालांकि, इस नीति के तहत गौवंश संरक्षण, महिला कल्याण और खेल कूद के लिए प्रति बोतल एक- एक रुपए सेस लगाया गया। इसके अलावा इसी महीने 27 से 29 मार्च तक रामनगर में होने जा रहे G-20 की बैठक को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में अधिकारियों ने प्रजेंटेशन दिखाया, साथ ही G-20 के लिए की जा रही तैयारियों को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई।
धामी कैबिनेट के मुख्य बिंदु..
- खनन से संबंधित वाहनों के फिटनेस चार्जेज को एक साल के लिए बढ़ाया गया। लिहाजा अगले एक साल तक पुराने ही चार्ज लिए जायेंगे।
- एकल आवास के लिए स्व प्रमाणित के तहत नक्शा प्राप्त कर सकेंगे।
- आबकारी नीति 2023-24 को मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी