शुक्रवार को सचिवालय में हुई धामी मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में कई फैसले लिए गए जिनके बारे में बैठक के बाद शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने मीडिया को बताया। कैबिनेट में 29 विषयों पर चर्चा हुई जसमे से 3 स्थगित और 2 मामलो के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया।
Uttarakhand Cabinet Decisions on 24 sep 2021
कैबिनेट में लिए गए ये बड़े फैसले…. (फैसले लगातार अपडेट किये जा रहे हैं)
- विश्व बैंक में काम करने वाले ऐसे कर्मचारी शिक्षक को राज्य सरकार देगा वेतन जो प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद बेरोजगार हो चुके थे।
- विधानसभा मानसून सत्र के सत्रावसान की घोषणा।
- लोहाघाट को नगर पंचायत उच्चीकरण कर बनाया गया नगर पालिका।
- मंत्रिमण्डल बैठक मे सरकारी कर्मचारियों को 11% महंगाई भत्ते की वृद्धि पर कैबिनेट की मोहर। 17 फीसदी से बड़ा कर किया गया 28 फीसदी।
- एविएशन टरबाइन फ्यूल में टेक्स को किया गया कम, 20 फीसदी ATS टेक्स घटा कर किया गया 2 फीसदी।
- नगला ग्राम पंचायत को बनाया गया नगर पालिका
- श्रीनगर नगर पालिका को बनाया गया नगर निगम।
- अस्पतालों का वर्गीकरण कर अब केवल 5 प्रकार के होंगे स्वास्थ्य केंद्र।
- चकबन्दी सेवानीयमावली में संसोधन,
- वन टाइम सेटलमेंट योजना को मार्च 2022 तक विस्थापित किया गया।
- भू कानून पर कैबिनेट ने लिया फैसला, नजूल भूमि पर पट्टे धारकों को मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। लाया गया अध्यादेश।
- आवास विकास परिषद के तहत भूमि पर लगी रोक को हटाया गया।
- उत्तराखंड पशु चिकित्सा सेवा नियमावली संसोधन
- उपनल का मामला फिर से लटका, अगली कैबिनेट में आएगा।
- टेहरी नरेंद्र नगर विधानसभा में मौजूद तपोवन को बनाया गया नगर पंचायत।
- हाईकोर्ट के सेवा निर्मित न्यायधीश को दी जाने वाली टेलीफोन की सुविधा को किया गया शख्त।
- जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण में टेक्स के स्लैब को लेकर बनाई गई कैबिनेट की उपसमिति की रिपोर्ट में दुबारा विचार के निर्देश।
- पुलिस कर्मियों को लेकर कैबिनेट में लिया गया फैसला, कांस्टेबल और हेड कॉन्स्टेबल के लिए सभी पदों को पदोन्नति के आधार पर भरा जाएगा, पहले 50% पद भरे जाते थे रैंकर्स परीक्षा से।
- पुलिस सेवानीयमवली में संसोधन, सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति को बनाया गया है आसान।
- बद्रीनाथ और आसपास के क्षेत्र में मास्टर प्लान के तहर सम्पति के मामलों में वन टाइम सेटलमेंट के तहत टेक्स को 5 गुना से 2 गुना किया गया।
- अवैध खनन के मामलो में वन टाइम सेटेलमेंट के तहत 2 लाख अर्थ दंड और अन्य मानको के तहत किया जाएगा निस्तारण।
- केदारनाथ और बद्रीनाथ में पुनर्निर्माण में 75 लाख तक के लाभ सिंगल बिट पर दिए जा पाएंगे।
- प्रदेश के विधिक अधिकरियों के लिए तय किये गए मानक।
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कैबिनेट के 27 फैसले विस्तार में https://khabarwithcover.com/27-decisions-taken-in-the-cabinet-meeting-held-on-friday-24-september/