शुक्रवार को उत्तराखंड सचिवालय में धामी सरकार ने मंत्रीमंडल की महत्वपूर्ण बैठक (Uttarakhand cabinet decisions) की जिसमें प्रदेश के दो सबसे ज्वलंत मुद्दों – जोशीमठ आपदा और नकल विरोधी कानून पर चर्चा हुई। कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी बैठक के बाद मुख्य सचिव सुखवीर संधू ने दी।
Uttarakhand cabinet decisions 13 Jan 2022
कैबिनेट में लिए गए ये बड़े फेसले —-
- नकल को लेकर उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त कानून बनाया जायेगा। कैबिनेट में इस पर चर्चा हुई और अगले 2 सप्ताह के भीतर ड्राफ्ट तैयार कैबिनेट में इस पास करवाया जायेगा। नकल को लेकर बनने वाले इस सख्त शक्त कानून में उम्रकैद, इस से अर्जित होने वाली संपति होगी जप्त।
- पीपल कोटि, कोटि फॉर्म, गोचर, गोर्ख, सहित कुल 5 जगह होगा जोशीमठ के लोगों का विस्थापन।
- जोशीमठ से बेघर हुए लोगों का बढ़ाया जाएगा किराया, अब दिया जायेगा 5 हजार।
- जोशीमठ में प्रत्येक पीड़ित परिवार के हर सदस्य को 450 रुपए प्रति सदस्य खाने का दिया जायेगा यदि वह राहत शिविर से खाना नही लेता है तो।
- पीड़ित परिवारों के रोजगार हानि की भरपाई के लिए SDRF की गाइडलाइन के अनुसार पीड़ित परिवार के दो व्यक्तियों को मनरेगा के दर से दिया जायेगा पैसा।
- जोशीमठ में मवेशियों के विस्थापन के लिए भी दिया जायेगा पैसा।
- जोशीमठ आपदा प्रभावित क्षेत्र में बिजली के बिल नवंबर से अगले 6 माफ तक माफ कर दिया गया।
- जोशीमठ में पटरी से उतरी जिंदगी को सहारा देने के लिए प्रभावित क्षेत्र में निवेश करने वाले लोगों को राहत। सहकारिया ने लोन लेने वालो को एक साल की छूट। प्राइवेट बैंकों से लिए लोन पर केंद्र लेगा फैसला।
- उत्तराखंड के सभी पर्वतीय शहरों में निर्धारित की जाएगा केयरिंग कैपेसिटी। SDRF, आपदा प्रबंधन और शहरी विकास विभाग करेंगे शहरों में केयरिंग कैपेसिटी का निर्धारण।
- कैबिनेट में मौजूद मंत्रियों ने अपने एक महीने का वेतन जोशीमठ राहत कार्यों को दिया।