सोमवार को देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2021 का यूनियन बजट पेश किया। देश के इस वार्षिक बजट में क्या खास है देखिए एक नजर में।
बजट 2021-22 हाईलाइट्स (Budget 2021 Highlights)
छोटे करदाताओं पर बोझ होगा कम।
75 साल से उम्र के बुजुर्गों को नहीं भरना होगा आइटीआर, सिर्फ पेंशन से कमाई करने वाले बुजुर्गों को राहत।
बिजली से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मजबूत, हाइड्रोजन प्लांट लगाने का ऐलान, तीन लाख करोड़ से अधिक की लागत की स्कीम, पीपीपी मोड के तहत होगा प्रोजेक्ट।
अफॉर्डेबल हाउसिंग पर ब्याज छूट साल भर तक।
इंप्रेस सेक्टर में डायरेक्ट निवेश नियम आसान।
3 साल पुराने टैक्स मामले नहीं खुलेंगे, गंभीर केसों में 10 साल पुराने मामले भी खोले जा सकते हैं।
पीएफ देर से जमा करने पर कोई छूट नहीं होगी।
जीएसटी प्रक्रिया और आसान बनाने पर जोर।
स्टार्टअप योजना के लिए टैक्स छूट एक साल बढ़ी।
जीएसटी में आ रही कमियों को दूर किया जाएगा।
मोबाइल फोन महंगा हो सकता है।
मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 2.5 फ़ीसदी, मोबाइल के कुछ पार्ट्स को लाया गया टैक्स के दायरे में।
स्टील पर ड्यूटी घटाकर 7.5 % की गई।
कॉपर पर ड्यूटी घटाकर 2.5% की गई।
सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई।
एक अक्टूबर से नया कस्टम ड्यूटी ढांचा, पुराने 400 नियमों की करेंगे समीक्षा।
बजट की कुछ अन्य महत्वपूर्ण हाईलाइट…
कोविड वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़।
स्वच्छता मिशन 71 हजार करोड़।
स्वास्थ्य सेवा 2.23 लाख करोड़।
पीएम आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना 64180 करोड़।
वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए 2217 करोड़।
स्वच्छता मिशन 71हजार करोड।
जल जीवन मिशन के लिए 2.87 लाख करोड़।
अर्बन क्लीन इंडिया के लिए 1.41 लाख करोड़।
आधारभूत ढांचा के लिए 20 हजार करोड़।
डिजिटल पेमेंट के लिए 1500 करोड़
अगली जनगणना प्रक्रिया होगी डिजिटल, जनगणना के लिए 3760 करोड़।
चाय बागान श्रमिकों के लिए एक हजार करोड़।
हाइड्रोजन प्लांट बनाने का ऐलान।
बीमा कानून 1938 में संशोधन का प्रस्ताव, 39 फ़ीसदी से 74 फ़ीसदी होगा विदेशी निवेश, बोर्ड में भारतीय सदस्य ही रहेंगे, बीमा कंपनियों में भारतीयों का ही रहेगा नियंत्रण।
इमरजेंसी फंड के लिए 30 हजार करोड़।
डिजिटल इंडिया के लिए 3700 करोड़।
17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट शुरू होगा।
15 हेल्थ एमरजैंसी सेक्टर, 2 मोबाइल अस्पताल।
602 ब्लॉक में क्रिटिकल केयर अस्पताल बनेंगे।
नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ केयर बनेगा।
चार नए नेशनल इंस्टीट्यूट आफ वायरोलॉजी बनेगा।
परिवहन मंत्रालय को 1.18 लाख करोड़।
रेल प्रोजेक्ट के लिए 110015 करोड़, 2030 से नई रेल परियोजना की होगी शुरुआत, बिजली से चलने वाली ट्रेनों का होगा विस्तार।
पब्लिक बस सेक्टर के लिए 18 हजार करोड़
मेट्रो के लिए 11 हजार करोड़ का प्रावधान, मेट्रो लाइट और मेट्रो नियर सेवा होगी शुरू।
100 और शहर में गैस वितरण से जोड़े जाएंगे जिससे एक करोड़ परिवार जाएंगे।
