PM GKAY

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) की अवधि  6 माह (अप्रैल-सितंबर, 2022) और बढ़ाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है।

PM-GKAY extended by 6 months in Uttarakhand

क्या है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PM-GKAY ?

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Food culture in uttarakhand

PM-GKAY देश के गरीब और कमजोर वर्गों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) की अवधि छह माह और यानी सितंबर 2022 तक बढ़ा दी है। यह योजना का छटवां चरण है। आपको ज्ञात होगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) के तहत प्रत्येक लाभार्थी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत मिल रहे खाद्यान्न के अपने सामान्य कोटे के अलावा प्रति-व्यक्ति प्रति-माह, अतिरिक्त 5 किलो निःशुल्क राशन मिलता है। इसका मतलब है कि हर एक गरीब परिवार को अब तक कोटे से बढ़कर जो राशन मिल रहा था वो अभी 6 महीने और मिलता रहेगा। यह सामान्य कोटे के राशन की मात्रा से लगभग दोगुना राशन है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि केंद्र की योजना का असर हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में भी भाजपा के पक्ष में खूब देखने को मिला है।

योजना का मकसद कोई भी गरीब परिवार भूखा ना सोए

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केंद्र द्वारा इस योजना की अवधि बढ़ाने के पीछे यह मकसद है कि भले ही अब देश धीरे धीरे कोविड की दुश्वारियों से उभर रहा है तो वहीं आर्थिक रिकवरी के इस मौजूदा समय में कोई भी गरीब परिवार भूखा सोने पर मजबूर न हो। इस योजना के तहत पूरे भारत में लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को कवर किया जा रहा है और पहले की तरह ही अगले 6 माह तक बढ़ाये गए योजना के छठवें चरण में इस योजना के लिए आवश्‍यक धनराशि का इंतजाम पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाएगा।

कैसे मिलेगा फ्री राशन ?

देश भर में लगभग 5 लाख राशन की दुकानों पर लागू ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ (ओएनओआरसी) योजना के माध्यम से किसी भी प्रवासी श्रमिक या लाभार्थी द्वारा निःशुल्क राशन का लाभ उठाया जा सकता है। अब तक, इस योजना के तहत हुए 61 करोड़ से अधिक लेन-देन के जरिये लाभार्थियों को उनके घरों से दूर लाभ मिला है।

इस महीने खत्म हो रहा था योजना का पंचवा चरण, 6 महीने और बढ़ाये

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) का पांचवा चरण इसी माह मार्च 2022 में समाप्त होने वाला था। PM-GKAY योजना कोविड महामारी के चलते अप्रैल 2020 से ही दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में लागू की गई थी। और सरकार ने अब तक लगभग इस योजना के तहत 2.60 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। तो वहीं अब अगले 6 महीनों में सितंबर 2022 तक 80,000 करोड़ रुपये और खर्च किए जाएंगे। जिसके बाद PM-GKY योजना के तहत कुल खर्च लगभग 3.40 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर जाएगा।

उत्तराखंड सरकार की ओर से सीएम धामी ने जताया आभार

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि भारत सरकार के इस निर्णय से से समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लोग लाभान्वित होंगे । उन्होंने कहा कि कोविड काल में ग़रीबों के लिए लागू की गयी यह योजना सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। अंत्योदय के लक्ष्य के साथ चलाई जा रही इस योजना ने उत्तराखंड सहित देश के सभी भागों में लोगों को भोजन की सुरक्षा सुनिश्चित की है।

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