प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड को दी रोजगार की सौगात। Mukhyamantri Parishad Meeting।

रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्री परिषद बैठक में अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उत्तराखंड के सीएम धामी भी दिल्ली पहुंचे और बैठक में भाग लिया।

Mukhyamantri Parishad Meeting

उत्तराखंड के विकास को लेकर हुई चर्चा।

दिल्ली में आयोजित मुख्यमंत्री परिषद बैठक में राज्य के विकास कार्यों के बारे में विस्तार से बताते हुए धामी ने भारत सरकार की 13 फ्लैगशिप योजनाओं में बिना रुके प्रयास किए जाने की बात कही।

सरकारी योजनाएं जिनमें राज्य सरकार ने 100% लक्ष्य प्राप्त किए।

  • ‌प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
  • ‌आयुष्मान भारत
  • ‌प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
  • ‌साहिल हेल्थ कार्ड
  • ‌किसान क्रेडिट कार्ड (फिशरीज)
  • ‌स्वामित्व स्कीम

सरकारी योजनाएं जिसमें लक्ष्य लगभग प्राप्त किए गए।

  • ‌प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना
  • ‌अटल पेंशन योजना
  • ‌प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना
  • ‌किसान क्रेडिट कार्ड (एग्रीकल्चर)

साथ ही सीएम ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए 975 अमृत सरोवर के दिए गए लक्ष्य को पीछे छोड़ सरकार ने 1149 अमृत सरोवर का कार्य पूरा करते हुए 125% मुनाफा प्राप्त किया। धामी ने योजनाओं के सफल परिणाम का श्रेय प्रधानमंत्री की शक्ति पोर्टल को देते हुए कहा कि पोर्टल से मासिक लक्ष्य देते हुए मॉनिटरिंग करने के माध्यम से ये परिणाम प्राप्त हुए हैं।

बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर हुई चर्चा।

बैठक में केंद्र सरकार के मार्गदर्शन से सशक्त उत्तराखंड @25 मिशन की शुरुआत की गई। इस मिशन के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में राज्य की जीएसडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य किया गया है। आने वाले 2 वर्षों में पर्यटन क्षेत्र में 10 हजार करोड रुपए का निवेश और 40 हजार रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की रूपरेखा तैयार की गई। राज्य में 10 नॉलेज पार्क, आधार मूलभूत संरचना विकास, नया देहरादून (राजधानी क्षेत्र) हर की पौड़ी, ऋषिकेश कोरिडोर, का पुनर विकास कार्य किया जाएगा।

उत्तराखंड में निवेश को बढ़ाने के लिए 500 कंप्लायंसेज बीते 5 वर्षों में कम किए गए हैं। 2016 की तुलना में आज उत्तराखंड 22वे रैंक से उठकर एस्पायरिंग लीडर्स की लाइन में आ गया है। सीएम धामी ने बताया कि राज्य में 1291 कानूनों का विश्लेषण करके लगभग 393 कानूनों को रद्द किया गया है और राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम की स्थापना की गई है, जिसके कारण 35 विभागों की 154 सेवाएं एक ही पोर्टल के माध्यम से दी जा सकेगी।

उत्तराखंड में 12 नए शहरों की होगी स्थापना।

धामी ने राज्य में शहरीकरण की जरूरत को देखते हुए उत्तराखंड में 12 नए शहर शहरों को बनाने का लक्ष्य रखा है। पहले नंबर पर उधम सिंह नगर के किस क्षेत्र में 3 हजार एकड़ का शहर बसाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कृषि के क्षेत्र में जानकारी देते हुए कहा कि उत्तराखंड में कृषि को ध्यान में रखते हुए स्टेट मिलते मिशन की शुरुआत की गई। जिसके प्रचार-प्रसार हेतु श्रीअन्न भोजन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जिसके साथ ही मिड डे मील योजना में 40 हजार बच्चों को झंगोरे की खीर खिलाई जा रही है।

उत्तराखंड में लागू होगी ड्रोन पॉलिसी।

उत्तराखंड में ड्रोन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ाने के लिए धामी सरकार ड्रोन पॉलिसी को लाने का विचार कर रही है। जिसके अंतर्गत ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर के जरिए अलग-अलग क्षेत्रों में ड्रोन को उपयोग किया जाएगा। वर्तमान समय में ड्रोन का प्रयोग ड्रोन ट्रैफिक प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य एवं कृषि जैसे क्षेत्रों में किया जा रहा है। नई पॉलिसी आने के बाद ड्रोन पायलट, ड्रोन फॉरेंसिक, ड्रोन मैपिंग आदि क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाएंगे।

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