भारत निर्वाचन आयोग ने आज बिहार विधानसभा चुनाव की तिथियों का ऐलान कर दिया है । बिहार चुनाव की घोषणा होते ही उत्तराखंड से जिला पंचायत संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप भट्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को कोरोनाकाल में कोरोना नियमों एवं कुछ पाबन्दियों के साथ चुनाव कराने को लेकर बधाई देते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा का आभार व्यक्त किया तो वहीं उत्तराखण्ड राज्य निर्वाचन आयोग से राज्य में जिला योजना समति के चुनाव की मांग की है।
जिला पंचायत संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप भट्ट का कहना है कि बिहार में 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे है, जिसमे तकरीबन 7 करोड़ 29 लाख मतदाता मतदान करेंगे जबकि उत्तराखंड में जिला योजना समिति में मतदाताओं की संख्या 100 से कम है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग कोरोना महामारी का बहाना बनाकर उत्तराखंड में जिला योजना के चुनाव को टाल रहा जो कि जनता से चुनकर आये प्रतिनिधियों के सम्मान पर कुठाराघात है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कोरोना के मामले बिहार की तुलना में बेहद कम है। बिहार में लगभग 1 लाख 73 हजार से अधिक कोरोना के मामले हैं जबकि उत्तराखंड में उस तुलना में केवल लगभग 44 हजार कोरोना के केस है।
जिला पंचायत संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप भट्ट ने बताया कि उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला नियोजन समिति के चुनाव को लेकर नामांकन, नामांकन पत्रों की जांच एवं नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है जबकि मतदान की तिथि को दो बार आगे बढ़ाया गया है । पहले निर्वाचन आयोग द्वारा 18 मार्च 2020 को जिला नियोजन समिति के लिए मतदान की तिथि निश्चित की गयी थी जिसे 18 मार्च को राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर राज्य भर में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम किये जाने प्रस्तावित थे को देखते हुए नियोजन समिति के सदस्यों के चुनाव की तिथि को 24 मार्च किया गया था लेकिन कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान की तिथि 24 मार्च को स्थगित कर अग्रिम आदेशो तक के लिए बढ़ा दी गयी थी जिस वजह से अभी तक राज्य में नियोजन समिति का गठन नही हो सका है।
जिला पंचायत संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप भट्ट ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला नियोजन समिति के चुनाव की अधिकांश प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है सिर्फ मतदान होना बाकी है लिहाजा राज्य निर्वाचन आयोग को जल्द सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुए मतदान की तिथि घोषित कर जल्द चुनाव सम्पन्न करा देना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार से पूछा है कि जब कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित “महाराष्ट्र” जैसे राज्य में विधान परिषद के चुनाव हो सकते हैं। बिहार जैसे बड़े राज्य में विधानसभा के आम चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा और राज्य सभा मे सदन की कार्यवाही चल रही है, उत्तराखंड में भी विधानसभा का सत्र हो गया है तो उत्तराखण्ड में जिला नियोजन समिति गठन के लिए मतदान क्यो नही हो सकता..?? उन्होंने कहा कि बिना डीपीसी की सहमति के जिला योजना की धनराशि खर्च करना दुर्भाग्यपूर्ण है साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा पंचायतों के खाली पदों पर प्रतिनिधियों को जिलाधिकारी द्वारा नामित किये जाने के फैसले को अलोकतांत्रिक करार दिया है।