उत्तराखंड में भाजपा को नई सरकार के गठन के बाद आज विधानसभा भवन में धामी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में केवल एक उस विषय पर चर्चा हुई जो पुष्कर धामी से सबसे बड़ा वादा चुनावों में जनता से किया था।
Uniform civil code will be implemented in Uttarakhand
Uniform civil code Uttarakhand बैठक से पहले भाजपा ने सरकार को सौंपा घोषणा पत्र
Uniform civil code Uttarakhand उत्तराखंड में भाजपा की धामी 2.2 सरकार के गठन के बाद धानी मंत्रिमंडल की पहली कैबिनेट बैठक देहरादून विधानसभा भवन में आयोजित की गई। इस कैबिनेट बैठक से पहले उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और संगठन महामंत्री अजय प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और उनके पूरे मंत्रिमंडल को इन चुनाव में जारी किए गए घोषणापत्र को सौंपा गया। मुख्यमंत्री धामी और मंत्रिमंडल को भाजपा के घोषणापत्र को सौपे जाने के पीछे भाजपा संगठन का मकसद है कि सरकार अगले 5 सालों में इसी घोषणा पत्र के मद्देनजर प्रदेश में विकास करें और अगले चुनाव में जब भाजपा जाए तो इस घोषणापत्र के आधार पर धरातल पर काम नजर आए ताकि अगला चुनाव जीतने में भाजपा को आसानी हो।
कैबिनेट में केवल एक ही मुद्दे पर चर्चा
भाजपा द्वारा सरकार को सौपे गए घोषणा पत्र के बाद धानी मंत्रिमंडल की पहली कैबिनेट बैठक शुरू हुई जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सभी 8 कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे तो वही कैबिनेट बैठक में हुई चर्चा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक के बाद जानकारी दी। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनके द्वारा अपने चुनावी प्रचार के दौरान पूरे उत्तराखंड वासियों से यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट को लेकर एक महत्वपूर्ण वादा किया गया था और अब जब प्रदेश में एक बार फिर से जनता के आशीर्वाद से भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बन गई है तो भारतीय जनता पार्टी अपने इस वादे पर आगे बढ़ते हुए आज पहली कैबिनेट बैठक में चर्चा की गई।
यूनिफॉर्म सिविल कोर्ड को लेकर जल्द बनेगी कमेटी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गोवा के बाद उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जो की यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी गठित कर एक ड्राफ्ट तैयार करेगा और अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट को लेकर गठित की जाने वाली कमेटी को लेकर जल्द ही प्रक्रिया शुरू करेगी और इस कमेटी में प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े सभी प्रबुद्ध लोग शामिल किए जाएंगे ताकि प्रदेश से जुड़े हर एक समुदाय और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट में शामिल किया जाए। वहीं इसके अलावा कैबिनेट में उम्मीद की जा रही थी कि विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा होगी लेकिन सीएम ने बताया कि अभी केवल एक विषय पर चर्चा हुई है और कहा कि जल्द ही विधानसभा सत्र को लेकर भी स्थिति क्लियर होगी। हालांकि सीएम धामी ने इतना जरूर बताया कि अभी केवल 4 महीनों के लिए अनुपूरक बजट लाया जाएगा।