मंत्री सौरभ बहुगुणा की राज्य को बड़ी सौगात, पशु चारे पर सब्सिडी और कौशल विकास योजना में भी सुधार | Cabinet minister Saurabh bahuguna

बुधवार को सचिवालय में हुई धामी मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में दो दर्जन के करीब बड़े फैसले लिए गए जिनमें से कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा (saurabh bahuguna) के विभागों से जुड़े दो महत्वपूर्ण फैसले भी कैबिनेट में लिए गये। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस फैसलों की जानकारी बैठक के बाद मीडिया को दी।

Cabinet minister Saurabh Bahuguna

बुधवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक के बाद पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कैबिनेट में आए उनके विभागों के विषयों पर जानकारी देते हुए बताया की उनके विभागों में से एक स्किल डेवलपमेंट के सेवायोजन विभाग का है जिसमे हम जो ऑर्गेनाइजर को पेमेंट करते हैं उनके पेमेंट स्लैव में परिवर्तन किया गया है अक्सर यह शिकायत आ रही थी कि जो बाहर की कंपनी है वह पहली और दूसरी किस्त लेने के बाद नौकरी नहीं लगाती है और अंतिम किस को छोड़ कर भाग जाती है पहले तीन किस्त के हिसाब से पेमेंट किया जाता था यानी की पहली किस्त 30% दूसरी भी 30 प्रतिशत और तीसरी 40 प्रतिशत. लेकिन अब 4 किस्त मैं पेमेंट की जाएगी यानी पहली किस्त 15% दूसरी भी 15 प्रतिशत तीसरी किस्त यानी जब नौकरी लग जाएगी तब 40% और उसके बाद जितनी नौकरियां लगेगी उस हिसाब से उन्हें परसेंटेज दे दिया जायेगा.

पशुपालकों को राहत देने के लिए दूसरी सबसे बड़ी योजना है कि हम भूसे और सैलेज पर सब्सिडी देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री घसियारी योजना के अंतर्गत कोऑपरेटिव सोसायटी 75% की सब्सिडी देती थी जबकि पशुपालन और डेयरी विभाग 50% सब्सिडी पशुपालकों को देती थी हमारे डेयरी विभाग में लगभग 52000 पशुपालक जुड़े हुए हैं और पशुपालन विभाग से लगभग 13000 पशुपालक जुड़े हुए हैं हमने उन्हें राहत देने के लिए सब्सिडी को 75% करवाया है अब नोडल एजेंसी सब्सिडी वितरण करेगी ताकि कहीं पर कोई डुप्लीकेसी ना हो.

Saurabh Bahuguna cabinet minister

डेयरी विभाग में साइलेज एवं दुधारू पशु पोषण योजना जिसमें 50% पहले सब्सिडी दी जाती थी इसमें मैदानी क्षेत्रों में 0% सब्सिडी मिलती थी वही पर्वतीय क्षेत्रों में ₹2 की सब्सिडी मिला करती थी. अब इस सब्सिडी को बढ़ा करके साइलेज पर मैदानी क्षेत्र में ₹2 और पहाड़ पर ₹4 कर दिया गया जिससे पशुपालकों को बहुत राहत मिली है पिछले 5 साल में भूसे और साइलेज पर बहुत अधिक बढ़ोतरी हमारी सरकार के द्वारा किया गया है.

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