uksssc की भर्तियों में हुए गड़बड़ झाले के बाद लोक सेवा आयोग को भर्तियां ट्रांसफर कर दी गई है तो वहीं इस पूरी में प्रक्रिया के चलते उम्र की सीमा पार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए भी सरकार कुछ राहत भरी खबर जल्द दे सकती है।
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भर्ती में देरी और बढ़ती उम्र बढ़ा रही है बेरोजगारों की चिंता
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में सामने आए पेपर लीक मामले में अब तक एसटीएफ ने 39 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है तो वहीं सरकार ने आयोग मैं घर बना चुके भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आयोग को पूरी तरह से अभी सफल किया है और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की करीब 7000 भर्तियां यूके एसएससी से हटाकर लोक सेवा आयोग के अधीन कर दी है। इस प्रक्रिया में पांच ऐसी भर्तियां भी रद्द की गई है जिनमें परीक्षाएं हो चुकी है लेकिन रिजल्ट नहीं आया है और अब यह सभी परीक्षाएं लोक सेवा आयोग द्वारा की जाएगी। हालांकि लोक सेवा आयोग ने बड़ा ऐलान किया है कि वह जल्द ही इन सभी भर्तियों का कैलेंडर जारी करेगा लेकिन इसके बावजूद भी पिछले 2 सालों से चल रही भर्ती प्रक्रिया अब एक बार फिर से नए सिरे से शुरू होगी ऐसे में कई ऐसे बेरोजगार युवा है जो कि अपनी उम्र की सीमा को पार कर रहे हैं। ओवर एज हो रहे अभ्यर्थियों की चिंता है कि सरकार उनकी इस पहलू पर भी ध्यान दें और घोटाले की वजह से देरी हो रही भर्ती प्रक्रिया में कहीं वह भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने से ही वंचित ना रह जाए।
मुख्यमंत्री ने दिया बेरोजगारों को भरोसा
भर्ती प्रक्रिया में आई तमाम तब्दीली के बाद अभ्यर्थियों की इस चिंता को लेकर सरकार संवेदनशील नजर आ रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में कहा कि वह भर्ती प्रक्रियाओं के सभी पहलुओं पर नजर बनाए हुए हैं उन्होंने कहा कि वह भर्तियों में लंबे समय से लगातार हो रही धांधली बाजी को खत्म करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पूरी तरह से सफाई कर रहे हैं और वहां पर ऐसी व्यवस्था विकसित कर रहे हैं ताकि युवाओं का जो भरोसा यूके एसएसएससी से उठ चुका है उसे दोबारा बनाया जाए साथ ही उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से हो इसके लिए उन्होंने लोक सेवा आयोग को 7 हजार से ज्यादा भर्तियां ट्रांसफर की है तो वही उम्र की सीमा को लेकर चिंता कर रहे हैं अभ्यर्थियों को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कहा है कि वह इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि ऐसे अभ्यर्थियों को उम्र की सीमा में रिलैक्सेशन दिया जाए।