उत्तराखंड में कक्षा 6 से ऊपर सभी शिक्षण संस्थान खोल दिए गए हैं जिसको लेकर कैबिनेट बैठक के बाद शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने पुष्टि की।
Schools colleges reopen in Uttarakhand from 1st August
कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट बैठक के बाद कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में कोविड-19 महामारी के चलते बंद किए गए शिक्षण संस्थानों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और कैबिनेट ने कक्षा 6 से ऊपर सभी शिक्षण संस्थानों को 1 अगस्त से खोलने की मंजूरी दे दी है। school reopen in Uttarakhand
कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि कक्षा 6 से ऊपर ज्ञानी केवल स्कूली शिक्षा नहीं बल्कि उच्च शिक्षा और मेडिकल कॉलेज के अलावा सभी प्राइवेट और सरकारी कॉलेज खोलने की मंजूरी कैबिनेट में मिल गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि यह प्रदेश में कोविड-19 के लगातार कम होते प्रभाव को देखते हुए फैसला लिया गया है कक्षा 6 से नीचे के स्कूल नहीं खोले जाएंगे लेकिन कक्षा 6 से ऊपर के सभी शिक्षण संस्थान उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा और मेडिकल एजुकेशन के भी कॉलेज खोले जाएंगे। school reopen in Uttarakhand
स्कूल कब खुलेंगे का जवाब….
उत्तराखंड में स्कूलों को खोलने का फैसला कैबिनेट बैठक में लिया गया तो वहीं कैबिनेट में और भी फैसले लिये गये जो कि इस प्रकार से हैं….
- ग्राम पंचायत कौसानी, जनपद बागेश्वर को नगर पंचायत बनाया जाएगा।
- जनपद ऊधमसिंहनगर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हेतु भूमि की उपयुक्ता के संदर्भ में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट(डी.पी.आर.) तैयार किया जाएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की विशेष परामर्शी सेवाएं द्वारा डी.पी.आर तैयार किया जाएगा।
- उत्तराखण्ड की चतुर्थ विधानसभा 2021 का द्वितीय सत्र दिनांक 23 अगस्त, 2021 से दिनांक 27 अगस्त, 2021 के बीच आहुत की जाएगी।
- राज्य खाद्य योजना के लाभार्थियों हेतु माह मई से जुलाई, 2021, तीन माहों तक अतिरिक्त खाद्यान वितरित करने का निर्णय लिया गया है।
- संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों को 50,000 रूपये दिया जाएगा। उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग(पी.सी.एस) प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले चयनित 100 छात्रों को 50,000 रूपये दिया जाएगा एवं एन.डी.ए., सी.डी.एस. के लिखित परीक्षा पास करने के बाद और साक्षात्कार के पूर्व 50,000 रूपये देने का निर्णय लिया गया है।
- वन भूमि हेतु की गयी लीज के नवीनीकरण तथा नई लीज की स्वीकृति हेतु नीति एवं वनभूमि का मूल्य(प्रीमियम)/वार्षिक लीज रेन्ट निर्धारित करने में लिपिकीय त्रुटि को ठीक किया गया है।
- उत्तराखण्ड श्रम(तकनीकी) सेवा नियमावली 2021 में संशोधन किया गया है।
- दिनांक 01 अगस्त, 2021 से कोविड प्रभाव के कारण बंद सभी शिक्षण संस्थाएं कक्षा 06 से कक्षा 12 तक संचालित किया जाए।
- राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार, पिथौरागढ़, रूद्रपुर में संविदा के माध्यम से तैनात प्राचार्यों को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार देते हुए वेतन, कार्यालय व्यय, मानदेय के भुगतान का अधिकार दिया गया है।
- वेतन विसंगति सम्बन्धी प्रकरणों में यथाशीघ्र संस्तुति दी जाने हेतु सेवानिवृत्त मुख्य सचिव श्री इन्दु कुमार पाण्डे की अध्यक्षता में 04 सदस्य समिति बनाई गई है।
- माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर परिवहन निगम के कार्मिकों को वेतन देने हेतु तीन माह का वेतन 51 करोड़ 24 लाख देने के लिए मा0 मुख्यमंत्री को