कोविड के इस मुश्किल वाले दौर में जंहा गरीब की कमर पहले ही टूट चुकी है तो ऐसे में अतिक्रमण को लेकर चलने जा रहा शासन का पीला पंजा बची खुची जान निकालने जा रहा है। इस बात में कोई दो राह नही है कि शासन के इस पीले पंजे से सामने केवल गरीब ही सबसे ज्यादा पीसने वाला है। ऐसे में जंहा कोई आस नही बची है वहीं विधायक गणेश जोशी वन टाइम सेटेलमेंट की मांग उठा कर आम लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण जगाई है।
अगले कुछ दिनों बाद एक बार फिर से शाशन का पिला अतिक्रमण हटाने के नाम पर आम जनता पर चलने वाला है। ऐसे में जहां आम लोग, छोटे रेड़ी पटरी वाले व्यापारियों के दर्द को समंझने वाला कोई नही है लेकिन मसूरी विधायक गणेश जोशी ने जनता के दर्द को समझते हुए वन टाइम सेटलमेंट के लिए आवाज उठा रहे है जिसको लेकर उन्हीने आज आवास सचिव शैलेश बगोली से बातचीत की है।
शनिवार को मसूरी विधायक गणेश जोशी ने शहरी विकास सचिव शैलेश बगोली से मुलाकात की और उन्हीने मसूरी के लिए वन टाइम सेटलमेंट पालिसी पर जल्द से जल्द फैसला लेने की बात कही। सचिवालय में मुलाकात के दौरान विधायक जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मसूरी में आवास निर्माण नहीं होने से एक तो आवास योजना का लाभ मसूरी की गरीब जनता को नहीं मिल पा रहा है दूसरी तरफ लगातार अतिक्रमण के नाम पर छोटे व्यपारियों की कमर टूट रही है।
विधायक जोशी ने मसूरी में लोगों के सामने आने वाली व्यवहारिक समस्याएं गिनवाते हुए कहा कि मसूरी में आवासीय और व्यवसायिक भवनों के मानचित्र को प्राधिकरण से पास करवाना बेहद जटिल है। ऐसे ढेरों कारण है जिसको वजह से मानचित्र स्वीकृति नही हो पा रही है और इसके चलते लोगों ने पूर्व निर्मित भवनों में परिवर्तन आये हैं। ऐसे निर्माण कार्यो में प्राधिकरण द्वारा लगातार बिना सुनवाई के सीलिंग और ध्वस्तीकरण के आदेश दिये जा रहे हैं जो कि बिल्कुल भी तर्क संगत नही है। मसूरी के अधिकांश लोग लगभग 80 फीसदी लोग इस पीड़ा की जद में है।
उन्होनें इस बात पर जोर दिया कि इस समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री द्वारा वन टाइम सेटलमेंट पाॅलिसी लागू करने का निर्णय लिया गया है। एमडीडीए द्वारा वन टाइम सेटलमेंट पाॅलिसी के सम्बन्ध में पत्रावली तैयार कर शासन को प्रेषित की गयी है और अब इस प्रकरण पर शासन को संज्ञान लेना है। आवास और शहरी विकास सचिव शैलेश बगोली ने विधायक जोशी को आश्वस्त किया कि राज्य की आवास नीति जल्द ही बनायी जाऐगी और वन टाइम सेटलमेंट को भी अगले दो माह में निस्तारित कर दिया जाऐगा।