शुक्रवार को राज्य स्तरीय बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष और सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त भाजपा नेता नरेश बंसल की अध्यक्षता में सभी जनपदों के जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों और कार्यक्रम के संबन्धित अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत रैकिंग योजनाओं वर्ष 2019-20 की समीक्षा की गयी।
बैठक में जानकारी दी गयी कि प्रदेश स्तर पर 25 मदों में 17 मदें ‘ए’ श्रेणी में वर्गीकृत है और 8 मदें ‘बी’ श्रेणी में वर्गीकृत रही। ‘सी’ व ‘डी’ श्रेणी में कोई भी योजना वर्गीकृत न होने पर संबन्धित सभी विभागों की सराहना की गयी। रैंकिंग के अनुसार चम्पावत प्रथम, हरिद्वार द्वितीय तथा पिथौरागढ़ तृतीय स्थान पर रहे है। इन जनपदों के अच्छे प्रदर्शन पर उपाध्यक्ष द्वारा जनपदों के समस्त जिलाधिकारियों व अधिकारियों को बधाई देते हुए अवगत कराया कि अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान करने के लिए विचार किया जायेगा यह भी अवगत कराया कि सभी अधिकारी वर्ष 2020-21 में सभी जनपदों को शत् प्रतिशत लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे ताकि सभी जनपदों का प्रदर्शन अच्छा रहे।
बीस सूत्री कार्यक्रम में विशेषकर वर्ष 2019-20 में रूटीन टीकाकरण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वंय सहायता समूह के मदों में अधिकांश जनपद पिछड़े होने के कारण उपाध्यक्ष जी द्वारा निर्देशित किया गया कि महत्वपूर्ण मदों में प्रत्येक माह मानक के अनुसार प्रगति लाये जाने का दायित्व संबन्धित विभाग का है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मानक के अनुसार जनपदों द्वारा प्रयास न किया जाना गम्भीर है। जिस पर लगातार अनुश्रवण करने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि आगामी माहों में सभी जनपदों में जाकर समीक्षा बैठकें किया जाना प्रस्तावित है। इसलिए सभी नोडल अधिकारी लक्ष्यों से संबन्धित प्रस्ताव अपने विभागाध्यक्ष को तत्काल प्रेषित करनी चाहिए। वित्तीय वर्ष के त्रैमासान्त के उपरान्त किसी प्रकार के लक्ष्य संशोधन की कार्यवाही अपेक्षित नहीं होगी।
बैठक में जनधन योजना, किसान सम्मान निधि, होम स्टे, श्रमिक कल्याण के अतिरिक्त कोरोना के दौरान प्रदेश में आये प्रवासियों को मनरेगा से दिए गए रोजगार और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जोड़े जाने पर भी विस्तृत चर्चा की गयी। उपाध्यक्ष द्वारा निर्देश दिए गए कि सभी जनपद इन योजनाओं का डाटा 10 दिन के अन्तर्गत बीस सूत्री कार्यक्रम विभाग को उपलब्ध करायेंगे।